भारत में ‘One Nation One Election Bill’ (एक राष्ट्र, एक चुनाव विधेयक) को लेकर संसद में बड़ी बहस होने वाली है। जहां भाजपा इसे शासन सुधारने और चुनावी खर्च कम करने का उपाय मान रही है, वहीं विपक्ष इसे संविधान और संघीय ढांचे के खिलाफ मानता है।
भाजपा का पक्ष:
भाजपा नेताओं का कहना है कि ‘One Nation One Election Bill’ चुनाव प्रक्रियाओं को सरल बनाएगा और सरकारी कार्यों में पारदर्शिता लाएगा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह इस विधेयक का विरोध केवल राजनीतिक फायदे के लिए कर रही है। उन्होंने कहा, “आजादी के बाद दो दशकों तक चुनाव एक साथ होते थे। कांग्रेस को बताना चाहिए कि क्या वे सरकारें असंवैधानिक थीं?”
भाजपा सहयोगी तेलुगु देशम पार्टी के सांसद लावू श्री कृष्ण देवयालू ने भी इस विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि “आंध्र प्रदेश में 2004 से एक साथ चुनाव हो रहे हैं, जिससे शासन में स्पष्टता और स्थिरता आई है।
विपक्ष का विरोध:
कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल ‘One Nation One Election Bill’ को संविधान विरोधी मानते हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि उनकी पार्टी इस विधेयक का पूरी तरह से विरोध करेगी। उन्होंने कहा, “यह विधेयक संघीय ढांचे को कमजोर करता है और लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने का प्रयास है।”
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे लोकतंत्र विरोधी बताते हुए कहा कि इससे राज्यों और राज्यसभा की भूमिका कमजोर होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि यह केंद्र की तानाशाही को मजबूत करने का प्रयास है।
ममता बनर्जी का विरोध:
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ‘One Nation One Election Bill’ को “संविधान विरोधी और तानाशाही” बताया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी इसे संसद में पूरी ताकत से रोकेगी। ममता ने कहा, “यह विधेयक संघीय ढांचे को खत्म करने और राज्यों की स्वायत्तता को कमजोर करने की साजिश है।”
क्या होगा इस विधेयक का भविष्य?
संसद में इस विधेयक पर गर्म बहस की उम्मीद है। जहां भाजपा इसे एक आवश्यक सुधार मान रही है, वहीं विपक्ष इसे भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरा बताता है। अब देखना यह है कि ‘One Nation One Election Bill’ पर संसद का अंतिम फैसला क्या होता है।
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निष्कर्ष: ‘One Nation One Election Bill’ भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा विवादित मुद्दा बन गया है। इसका समर्थन करने वाले इसे प्रशासनिक सुधार मानते हैं, जबकि विरोधी इसे लोकतंत्र विरोधी कदम कहते हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि यह विधेयक भारतीय संसद में क्या मोड़ लेता है।
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